नेपालको संविधानः भाग १

यस उपधाराले संविधानलाई नेपालको सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित गर्दछ । यसले अन्य सबै कानुनहरूलाई श्रेष्ठता प्रदान गर्दछ (अर्थात्, यसको अगाडि अन्य कानुनहरू गौण हुन्छन्) । यदि कुनै विद्यमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन संविधानसँग बाझिएमा, त्यस्तो कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यो सिद्धान्त संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणामा आधारित छ, जसले सरकारका सबै अंग र कानुनहरू संवैधानिक सीमाभित्र रही सञ्चालन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । यसले कानुनी मान्यताहरूको श्रेणीक्रमको प्रत्याभूति गर्दछ, जसमा संविधान सर्वोच्च स्थानमा रहन्छ र अन्य सबै कानुनी व्यवस्थाहरू यसअनुरूप हुनुपर्दछ ।

यस व्यवस्थाले नेपाली नागरिक भए पनि नभए पनि, सबै व्यक्तिमाथि संविधानको सम्मान, पालना र संरक्षण गर्ने अनिवार्य कर्तव्य तोक्छ । यसले संवैधानिक देशभक्तिमा जोड दिँदै मानिसहरूलाई साझा नैतिक तथा कानुनी संरचनाका रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रोत्साहित गर्छ । साथै, यसले संविधानलाई उल्ट्याउने वा अवज्ञा गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई राष्ट्रिय कर्तव्यको उल्लङ्घन मानिन सक्ने र त्यसबापत कानुनी कारबाही हुन सक्ने कुरालाई पनि संकेत गर्छ ।

सारमा:

नेपालको संविधानको धारा १ ले यस संविधानलाई मुलुकको सर्वोच्च र बाध्यकारी कानुनी संरचनाका रूपमा दृढतापूर्वक स्थापित गर्दछ । यसले संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुनलाई अमान्य ठहर्‍याउँछ र यसको सम्मान तथा पालना गर्नुपर्ने सार्वभौमिक दायित्व सबैमाथि सिर्जना गर्दछ । यस धाराले संवैधानिकता, विधिको शासन र कानुनी निश्चितता सुनिश्चित गर्दछ, जुन लोकतान्त्रिक तथा संघीय गणतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् ।

नेपालका अघिल्ला संविधानहरू झैँ यस धाराले पनि संविधानको सर्वोच्चतासम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको सुरुमै राख्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ ।

इण्डिया

अनुच्छेद १३(१):यो संविधान लागु हुन तत्काल अघि भारतको राज्यक्षेत्रमा प्रवृत्त सम्पूर्ण विधिहरू यस भागका प्रावधानहरूसँग असङ्गत भएको सीमासम्म निष्क्रिय हुने छन्।

तुलनाः

नेपालको संविधानको धारा १ जस्तै, इण्डियाको संविधानको धारा १३ ले पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त स्थापित गर्दछ । यद्यपि, यो सम्पूर्ण संविधानमा नभई केवल मौलिक हकमा मात्र सीमित छ। नेपालको व्यवस्था भने अझ व्यापक छ, जसले संविधानको कुनै एक भागलाई मात्र नभई सम्पूर्ण संविधानलाई नै सर्वोच्च मान्दछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका

धारा ६, उपधारा २: “यो संविधान र यसैको अधीनमा रही बनाइएका संयुक्त राज्य अमेरिकाका कानुनहरू... देशको सर्वोच्च कानुन हुनेछन्; र प्रत्येक राज्यका न्यायाधीशहरू यसबाट बाध्य हुनेछन्...”

तुलनाः

अमेरिकी संविधान सबै संघीय तथा राज्य कानुनहरूभन्दा माथि (सर्वोपरि) छ । जसरी नेपाली अदालतहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ, त्यसरी नै अमेरिकी अदालतहरू पनि संविधानप्रति बाध्यकारी हुन्छन् । अमेरिकी प्रावधानले न्यायाधीश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई बाँधेको छ भने नेपालको प्रावधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँधेको छ ।

जर्मनी: आधारभूत कानुन (Grundgesetz)

धारा १(३): निम्न मौलिक हकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने कानुनका रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका लागि बाध्यकारी हुनेछन् ।

धारा २०(३): व्यवस्थापिका संवैधानिक व्यवस्थाप्रति बाध्य हुनेछ; कार्यपालिका र न्यायपालिका कानुन तथा न्यायप्रति बाध्य हुनेछन् ।

तुलनाः

जर्मनीको 'आधारभूत कानुन' (Basic Law) ले राज्यका सबै अंगहरूमाथि संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । नेपालजस्तै यहाँ पनि संवैधानिकता लागू हुन्छ, तर यहाँ व्यक्तिको सट्टा संस्थागत पक्षमा बढी जोड दिइन्छ। नेपालले भने राज्यका निकायहरू मात्र नभई सबै व्यक्तिको कर्तव्यमा समेत जोड दिँदै यसभन्दा अघि बढेको छ ।

दक्षिण अफ्रिका

धारा २: यो संविधान गणतन्त्रको सर्वोच्च कानुन हो; यससँग बाझिने कानुन वा आचरण अमान्य हुनेछ र यसद्वारा तोकिएका दायित्वहरू पूरा गरिनुपर्नेछ ।

तुलनाः

यो नेपालको धारा १ को मर्मसँग लगभग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ । दक्षिण अफ्रिकाले पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरेको छ, संविधानसँग बाझिने कानुनहरूलाई अमान्य ठहर गर्छ र यसको पालना गर्ने सामान्य दायित्व तोक्छ । यसले नेपालको सन्दर्भजस्तै द्वन्द्व-पश्चात्को संवैधानिक अभ्यासलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

यी भिन्नताको अर्थ के हो ?

संवैधानिक सार्वभौमिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पाइने भिन्नताहरू ऐतिहासिक अनुभव, दर्शन र राजनीतिक विकासक्रममा रहेको विविधताका कारण सिर्जना भएका हुन् । यिनले जानाजानी गरिएका छनौटहरूलाई प्रतिविम्बित गर्छन्, जसलाई संवैधानिक सिद्धान्तमा सार्वजनिक कानुन र निजी कानुन बीचको विभाजनका रूपमा चिनिन्छ ।

परम्परागत उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था (जसको उदाहरण अमेरिका हो), अधिनायकवादपछिको पुनर्निर्माण (दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पश्चिम जर्मनी) र औपनिवेशिक शासनपछिको अवस्था (सन् १९४७ पछिको भारत) मा संविधानहरूलाई मुख्यतया राज्यको स्वेच्छाचारी शासन वा दमनविरुद्धको रक्षाकवचका रूपमा लिइन्थ्यो ।

अमेरिकी संविधानको तर्जुमा सीमित तथा स्पष्ट रूपमा तोकिएका अधिकारहरू भएको सरकार स्थापना गर्न र संघीय तथा राज्यका निकायहरूलाई संवैधानिक सीमा नाघ्नबाट रोक्नका लागि गरिएको थियो । साथै, आफ्नो पूर्ववर्ती (अर्थात् बेलायत) को विपरीत, यसले सरकारका तीन अंगहरूः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार र कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा पृथक गर्‍यो ।

त्यसैगरी, जर्मनीमा नाजीवादको अनुभवपछि, राज्यको शक्तिलाई सीमित गर्न तथा मानवीय मर्यादा र मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्न 'आधारभूत कानुन' (Basic Law) लाई जानाजानी त्यसरी तर्जुमा गरिएको थियो ।

यसका साथै, भारतले बेलायती औपनिवेशिक शासन—जुन 'संसदीय सर्वोच्चता' (जहाँ व्यवस्थापिका सर्वोपरि हुन्छ) को प्रणालीमा आधारित थियो—बाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संक्रमण गर्‍यो । भारतीय संविधानका निर्माताहरू यो सुनिश्चित गर्न चाहन्थे कि नयाँ अधिकारप्राप्त लोकतान्त्रिक बहुमतले कानुन निर्माणको माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरू खोस्न नसकोस् । धारा १३ को तर्जुमा गरेर उनीहरूले 'न्यायिक पुनरावलोकन' का लागि स्पष्ट र अकाट्य अधिकारको व्यवस्था गरे । यसले राज्यका लागि एउटा ठूलो "प्रतिबन्धको सङ्केत" को काम गर्‍यो, जसले आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने राज्य वा केन्द्रका कानुनहरूलाई खारेज गर्ने निर्विवाद अधिकार अदालतलाई प्रदान गर्‍यो ।

दक्षिण अफ्रिका (सन् १९९६) र नेपाल (सन् २०१५) जस्ता नयाँ संविधानहरू कानुनविद्हरूले 'रूपान्तरणकारी संवैधानिकवाद' भनेर परिभाषित गरेको अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरू आन्तरिक द्वन्द्व, प्रणालीगत दमन र सामाजिक श्रेणीक्रम (जस्तै: रङ्गभेद तथा वर्गीय र जातीय विभेद) को पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका हुन् । यस्तो परिवेशमा, अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन प्रायः राज्यका निकाय वा प्रतिनिधिहरूबाट मात्र नभई निजी व्यक्ति, समुदाय र परम्परागत अभ्यासहरूबाट समेत हुने गर्दछ । फलस्वरूप, नेपालको संविधानको धारा १(२) जस्ता प्रावधानहरूले संवैधानिक दायित्वहरूलाई स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउँदै नागरिक संस्कृतिलाई पुनर्निर्माण गर्ने तथा निजी शक्ति संरचनाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भत्काउने प्रयास गर्दछन् ।

तुलनाको तालिका

धारा २ ले स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । जनता नै सम्पूर्ण राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारको सर्वोच्च स्रोत हुन् । तथापि, जनताको सार्वभौमसत्ता संविधानद्वारा सीमित हुन्छ । संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका वा जनताद्वारा गरिने राज्य शक्तिको कुनै पनि प्रयोग (जस्तै: कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या, कर संकलन, बाध्यकारी अधिकारको प्रयोग आदि) संवैधानिक मान्यता र सीमाहरूको अधीनमा रहनुपर्छ ।

यो धाराले जनताको सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछ, जुन भारतीय संविधानको धारा १ र अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना (“वी द पिपुल...”) सँग मेल खान्छ । जनताको सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन गर्ने तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई छल्ने कुनै पनि कानुन, आदेश वा कार्य अधिकारक्षेत्र बाहिरको (अधिकारातीत) मानिन्छ र तसर्थ अमान्य हुन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा, नेपालमा जनताको सार्वभौमसत्ताको अवधारणा सर्वप्रथम जनआन्दोलनपश्चात् जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा समावेश गरिएको थियो ।

धारा ३:

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०४७ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो।

धारा २ः

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।

यी भिन्नताको अर्थ के हो ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्यसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिएन । यद्यपि, जनता नै राज्यसत्ताको स्रोत थिए । धारा ३५ अनुसार, सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यकारिणीमा संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दुवैको समावेश गरिएको थियो । यसरी, २०४७ को संविधानले २०१९ को संविधानलमा झैँ राजालाई सार्वभौमसत्ताको अन्तिम स्रोत बनाएन । साथै, यसले सम्पूर्ण राज्यसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा निहित पनि गराएन । यसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई कायम राख्दै जनतको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्‍यो, जसमा राजासँग संविधानद्वारा परिभाषित महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू थिए।

अन्तरिम संविधान, २०६३ स्थायी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा नभई नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक संक्रमणकालको उपजका रूपमा आएको थियो। यसले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने घोषणा गर्‍यो, तर सन् १९९० को संविधानको धारा २ मा रहेको 'सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने' स्पष्ट प्रावधानलाई भने यसमा समावेश गरेन।

संविधानका अनुसार यसको जवाफ हो: "होइन !" किनभने, पहिले चर्चा गरिएझैं, धारा २ ले स्पष्ट रूपमा भन्छ कि राज्यशक्ति संविधानको दायराभित्र रहेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, जनसार्वभौमसत्ताभन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता माथि हुन्छ । यदि नेपालीहरूले क्रान्तिद्वारा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरे भने, संविधानलाई खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ; किनकि यसको संरचना संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा समेत काम गर्न सक्दैन । यस प्रश्नबारे यस लेखमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ: के नेपालले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न सक्छ? | Stories of Sandeept

जनताको सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमा एउटा गम्भीर अवरोध देखा परेको छ । २०८२ को भदौ २३-२४ मा भएको ‘जेन-जी क्रान्ति’ का कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगहरू ढले। त्यसपछिको अवस्थामा, राष्ट्रपतिद्वारा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधान बाहिर गएर नियुक्त गरियो । कार्कीको पहिलो निर्णय पहिले निर्वाचित संसद् विघटन गर्नु थियो । यसका लागि अभूतपूर्व राष्ट्रिय संकट र असाधारण परिस्थितिलाई कारणका रूपमा अघि सारिएको थियो ।

कार्कीको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न संवैधानिक अदालतमा पुग्यो, तर २०८३ असोजसम्म पनि यससम्बन्धी निर्णय आउन बाँकी नै छ । यो निर्णयले धारा २ को उल्लंघन गर्दछ, किनकि यो प्रक्रिया संविधानमा तोकिएबमोजिम थिएन । यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरूले संसद् विघटन गर्न र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए किनकि उनीहरूको बुझाइमा अघिल्लो सरकार क्रूर भइसकेको थियो र त्यसले आफ्नो राजनीतिक जनादेश गुमाइसकेको थियो ।

यसरी संवैधानिक सर्वोच्चता र जनसार्वभौमसत्ताबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ र अदालतले निर्णय गर्न गरेको ढिलाईले अन्योल थपेको छ ।

तथापि, यस्तो परिस्थिति पूर्णतया नयाँ भने होइन । २०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि र अन्तरिम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनाव गराउन असफल भएपछि, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सन् २०१३ मार्च १४ मा अर्को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । यो निर्णय राजनीतिक दलहरूले जनताको नाममा गरेका थिए । त्यस समयको अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्ने कडा प्रावधान नभए तापनि रेग्मीको उक्त निगुक्तिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । निवेदकहरूले यो कदम 'शक्ति पृथकीकरण' को सिद्धान्त, (जुन संविधानवादको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो) को विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला त सुनायो तर त्यतिन्जेलसम्म तीन वर्ष बितिसकेको थियो र रेग्मीको नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन असान्दर्भिक भइसकेको थियो । यद्यपि, अन्तिम फैसलामा यो कुरा स्वीकार गरियो कि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को सरकार प्रमुख दुवै भूमिकामा काम गर्नु 'शक्ति पृथकीकरण' को सिद्धान्तविपरीत थियो ।

२०५८ साल यता, "जनताको इच्छा" र "संविधानको मर्म" बीचको द्वन्द्व विभिन्न अवसरहरूमा देखा परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा संसद् विघटन गरिनु, आमनिर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै राजाद्वारा उनलाई पदमुक्त गरिनु र अन्ततः राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु हुनु; राजाका ती कदमहरूविरुद्ध भएका विरोध प्रदर्शनहरू; संविधानबाह्य तवरले संसद्को पुनर्स्थापना; धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको अप्रत्याशित आगमन; तथा सीमित विकल्पहरू मात्र उपलब्ध रहेको निर्वाचनमार्फत जनताबाट प्राप्त भएको भूतलक्षी (retrospective) अनुमोदन—यी सबै घटनाक्रमले संविधान र स्वयं जनताको सहनशीलता तथा धैर्यको परीक्षा लिएका छन्।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, विशेष गरी २०५८ साल यता हामी राजनीतिक संकटको एउटा यस्तो दुष्चक्रमा पटक-पटक फसेका छौं, जहाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुन्छ, (संविधानबाहिर समेत गएर) असाधारण निर्णयहरू लिइन्छन्, नयाँ राजनीतिक समझदारी गरिन्छ, तर त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइन्छ। यो चक्रले राजनीतिक पात्रहरूमा संकटको पूर्वआकलन गर्ने र परिस्थिति सुहाउँदो निर्णय लिने क्षमताको अभाव रहेको देखाउँछ। यद्यपि, वर्तमान संकटको समाधानले नै फेरि भविष्यमा अर्को संकट निम्त्याउने गर्छ। यस चक्रले संविधानमाथि क्रान्तिको सर्वोच्चतालाई लिएर निरन्तर द्वन्द्वलाई पनि जन्म दिएको छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रलाई कुनै निश्चित जातीयता, धर्म वा भाषाका आधारमा परिभाषित गर्दैन, बरु यसले नेपाली समाजको विविधतापूर्ण विशेषतालाई स्वीकार गर्दछ। बहुलवादी तथा विविधतापूर्ण अवस्थाका बाबजुद यो राष्ट्र साझा आकाङ्क्षाहरू र निष्ठामा आधारित छ। साझा राष्ट्रिय पहिचान निम्न कुराहरूमा आधारित छ:

• राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता
• भौगोलिक अखण्डता
• राष्ट्रिय हित
• समृद्धि

संविधानले स्थानीय पहिचानहरूलाई मेटाइहाल्ने काम नगरी 'विविधतामा एकता' को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्दछ । यसले अन्ध-राष्ट्रवादी वा बहिष्करणकारी ढाँचाहरूलाई अस्वीकार गर्दै समावेशी राष्ट्रवादको आधार खडा गर्दछ । तसर्थ, धारा ३ भनेको २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् उठेका सङ्घीयता, समावेशिता र पहिचानसम्बन्धी मागहरूबाट उत्पन्न विचारहरूको परिणाम हो ।

यो उपधाराले नेपालको एक संयुक्त पहिचान प्रस्तुत गर्दछ, जुन यहाँका राजनीतिक संक्रमणहरू र संवैधानिक विकासक्रमद्वारा आकार लिएको हो । यसमा आठवटा मुख्य विशेषतासूचक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ:

प्रस्तावना सम्बन्धी छलफलमा उल्लेख गरिएझैं, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा सबैलाई खुसी राख्ने एउटा प्रयास त हो, तर यसमा पूर्ण सफलता भने मिल्न सकेको छैन । नेपालको धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मको पूर्ण अभाव वा निषेध (फ्रान्सेली मोडलमा जस्तो) होइन अपितु यसले सबै धर्म र परम्परागत संस्कृतिहरूप्रति समान सम्मान र संरक्षणको परिकल्पना गर्दछ । यसले नेपालको हिन्दु-बौद्ध मिश्रित (समन्वयात्मक) विरासतलाई प्रतिविम्बित गर्नुका साथै यहाँका विविध आध्यात्मिक अभ्यासहरूलाई स्थान दिन्छ र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ ।

तर धर्मनिरपेक्षताको विषय टुंग्याइएको प्रक्रिया भने समस्याग्रस्त रह्यो । वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते, पुनःस्थापित (२०५८ मा विघटित) संसदको पहिलो बैठकले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी निर्णय लियो । उक्त संसद संविधानबाह्य ढंगले पुनःस्थापित गरिएको मात्र थिएन, यसमा अनिर्वाचित र द्वन्द्वरत माओवादीहरू समेत सामेल थिए । जनतामा नयाँ द्वन्द्वको भय थियो । फलस्वरूप, पृष्ठभूमिमा असन्तुष्टिहरू हुँदाहुँदै पनि यो एजेन्डाले स्वीकृति पायो ।

संविधान सभाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासम्बन्धी विषयहरूमा जनमत संग्रह गराउने वाचा गरेको थियो, तर यसले जनताका लिखित सुझावहरूतर्फ ध्यानसमेत दिएन। बीस वर्ष बितिसक्दा पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अझै पनि प्रमुख राजनीतिक द्वन्द्वका केन्द्रबिन्दु बनेका छन्।

धेरै आलोचकहरू औंल्याउँछन् कि “समाजवाद-उन्मुख” भन्ने उल्लेख अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधक बनेको छ। यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ यस्तो छ:

१. आर्थिक असमानता, वर्गीय विभेद र शोषण न्यूनीकरणका लागि सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता । यसको उद्देश्य गरिब, सीमान्तकृत र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको उत्थान गर्नु हो ।

२. कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षामा नि:शुल्क वा किफायती पहुँच सुनिश्चित गर्छन् । यिनले जनसङ्ख्याका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा राज्यको जिम्मेवारीलाई विस्तार गर्छन् ।

३. रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक नियन्त्रण भएको विनियमित अर्थतन्त्र । राज्यले प्राकृतिक स्रोतहरू, सार्वजनिक सेवाहरू र अत्यावश्यक उद्योगहरू माथि नियन्त्रण वा नियमन गर्न सक्छ । यसले निजी सम्पत्ति वा स्वतन्त्र उद्यमशीलतालाई समाप्त पार्दैन, तर तिनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूतर्फ निर्देशित गर्न सक्छ । स्वतन्त्र बजारका आलोचकहरूले प्रायः यस्तो सरकारी हस्तक्षेपलाई प्रतिस्पर्धाविरोधी र उद्यमशीलताका लागि चुनौतीका रूपमा हेर्ने गर्छन् ।

४. लोकतान्त्रिक शासन। राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय र लोकतान्त्रिक रहिआएको छ। नागरिकहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सार्वभौमिक मताधिकार उपभोग गर्छन्।

सङ्घीयता शासनको एउटा यस्तो प्रणाली हो जसमा केन्द्रीय सत्ता र स्वायत्त क्षेत्रीय एकाइहरूका बीच शक्ति बाँडफाँड गरिएको हुन्छ र ती प्रत्येक एकाइका आ-आफ्नै संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका कार्यहरू, जिम्मेवारीहरू तथा संस्थाहरू हुन्छन् ।

संघवादका मुख्य प्रतिमानहरूमा निम्न कुराहरू समावेश छन्:

1. शक्तिहरूको संवैधानिक विभाजन: केन्द्रीय र क्षेत्रीय सरकारहरूका जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका हुन्छन् ।
2. स्वायत्त एकाइहरू: प्रदेश वा राज्यहरूको आफ्नै सरकार, कानुन र बजेट हुन्छन् ।
3. सार्वभौमसत्ताका बहु-तहहरू: सबै तहहरूले आफ्नो शक्ति संविधानबाट प्राप्त गर्छन् ।
4. विवाद समाधानका संयन्त्रहरू: सरकारका विभिन्न तहहरूबीच उत्पन्न हुने विवादहरू समाधान गर्न संवैधानिक वा न्यायिक प्रणालीहरू विद्यमान हुन्छन् ।
5. वित्तीय संघीयता: तल्ला एकाइहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन राजस्व संकलन तथा बाँडफाँडसम्बन्धी संयन्त्रहरू विद्यमान छन् ।

नेपालमा सङ्घीयता

नेपालले २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेसँगै आधिकारिक रूपमा सङ्घीयता अपनायो । यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

• तीन तहात्मक शासन
  • सङ्घ (केन्द्रीय सरकार)
  • प्रादेशिक (७ प्रदेशहरू)
  • स्थानीय (७५३ नगरपालिका तथा गाउँपालिका)
  • जिल्लाहरू (७७; प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वयकर्ताका रूपमा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) हरू मा प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन् तर प्रशासन भने अझै पनि संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको छ ।)
• संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले अधिकारको बाँडफाँडलाई परिभाषित गर्छन्:
  • हरेक तहका एकल अधिकारहरू
  • बाँडफाँट हुने साझा अधिकारहरू
• वित्तीय समन्वयका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
• शासनका सबै तहमा मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता।

नेपालमा सफलता

1. सबै तहका निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भए ।
2. प्रदेश सभाहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रालयहरू र कर्मचारीतन्त्र स्थापना गरिएका छन् ।
3. स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय सहभागितासहितको स्थानीय सशक्तीकरण ।
4. सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमार्फत हुने वित्तीय हस्तान्तरण।

नेपालमा चुनौती र कमीहरू

1. प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै क्षेत्रमा अझै पनि संघीय मन्त्रालयको वर्चस्व छ ।
2. साझा अधिकारहरूमा स्पष्टताको अभाव र दोहोरोपन ।
3. महत्त्वपूर्ण संघीय कानुनहरू (विशेष गरी कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू) को अभाव ।
4. प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा दक्ष कर्मचारी, कानुनी संरचना र स्रोतसाधनको अभाव छ ।
5. प्रदेशहरू संघीय बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदानमा धेरै हदसम्म निर्भर छन् । स्थानीय तहहरू प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर छन् ।
6. संविधानमा कानुन, जग्गा वा कार्यहरूसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था भए तापनि ती सक्रिय भएका छैनन् ।
7. केही प्रदेशहरू (जस्तै बागमती) बढी विकसित र सशक्त छन्; अन्य (जस्तै कर्णाली, सुदूरपश्चिम) भने पछाडि परेका छन् ।

संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने के गर्नुपर्छ?

• अल्पकालीन सुधारहरू
  • अनुसूची ९ मा रहेका भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट पार्ने ।
  • संघीय निजामती सेवा कानुनलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • प्रदेशहरूमा राजस्व बाँडफाँडको दायरा विस्तार गर्ने (जस्तै: प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी रोयल्टी)।
• दीर्घकालीन रणनीतिहरू
  • समन्वय संयन्त्रहरू (जस्तै: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरप्रदेश परिषद्) लाई सुदृढ पार्ने ।
  • प्रादेशिक योजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
  • राजनीतिक विकेन्द्रीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रशासनिक मात्र होइन ।

कानुनी र संस्थागत संरचना विद्यमान छन् तर व्यवहारमा प्रणाली अझै पनि अत्यधिक केन्द्रीकृत छ । धेरै प्रदेशहरूसँग अझै पनि आफ्ना अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको अभाव छ । वास्तविक सङ्घीयताका लागि नयाँ नक्सा र निर्वाचनभन्दा पनि स्रोतसाधन, कानुनी स्पष्टता, राजनीतिक संस्कृति तथा सरकारका सबै तहहरूबीच आपसी सम्मान र समन्वयको आवश्यकता हुन्छ ।

यो उपधाराले नेपालको सीमा निर्धारण गर्छ । यसले कठोर सीमा तोक्नुको सट्टा एक दिशानिर्देशका रूपमा काम गर्छ । यसले राज्यको वर्तमान भू-भागलाई मात्र स्वीकार गर्दैन अपितु भविष्यमा नेपालमा गाभिन सक्ने क्षेत्रको परिकल्पना पनि गर्छ।

परिणामतः नेपालले सन् २०२० मा एउटा नयाँ नक्सा अपनायो जसमा उत्तर-पश्चिमी भेगका लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन् (यी क्षेत्रहरू यसअघिका नक्साहरूमा त्रुटिवश छुटेका थिए ।) नेपालको नक्सा संविधानमा व्यवस्था गरिएको निशान छापको अभिन्न अंग भएकाले नेपालको संसदले २०७७ असार ४ गते संविधान दोस्रोपटक संशोधन गरेको थियो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, धारा ४ आधारभूत छ । यसले नेपाल के हो र के होइन भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ। यो निम्न कुराहरूको घोषणा हो:

• सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्णय,
• राज्यको प्रगतिशील र समावेशी दृष्टिकोण,
• संघीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता, र
• सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण ।

यसले नेपालको आफ्नो सम्पदाको निरन्तरता कायम राख्दै द्वन्द्वपछिको अवस्थामा आधुनिक गणतन्त्रका रूपमा भएको पुनर्संरचनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।

धारा ५(१) ले “राष्ट्रिय हित” को एक व्यापक तथा संवैधानिक परिभाषा प्रदान गर्दछ। यसमा निम्न ९ वटा हितहरू समावेश छन्:

यी नेपालको राष्ट्रिय नीति र सुरक्षा संरचनाका यस्ता अवयव हुन् जसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।

धारा ५(२) ले राष्ट्रिय हितको उल्लङ्घन विरुद्ध कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यसको अर्थ राज्य मात्र नभई नागरिक, पदाधिकारी र संस्थाहरू पनि यस सिद्धान्तबाट बाध्य छन् भन्ने हो । सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याउने जासुसी, देशद्रोह, तस्करी, भ्रष्टाचार वा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने प्रयासजस्ता कार्यहरूलाई राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता र हितविपरीतका कार्यहरूलाई परिभाषित गर्ने तथा तिनका लागि दण्डको व्यवस्था गर्ने कानुनहरू तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ ।

राष्ट्रिय हितको व्याख्या गर्दाका चुनौतीहरू

• अस्पष्टता र व्यक्तिपरकता: "राष्ट्रिय हित" भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा सन्दर्भअनुसार फरक पर्न सक्छ । यसलाई असहमति वा विपक्षविरुद्ध दुरुपयोग गरिने जोखिम रहन्छ ।
• अधिकारहरूसँग सन्तुलन: यदि स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिएमा, सुरक्षाको नाममा मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई दबाउन धारा ५(२) को प्रयोग गरिन सक्छ ।
• व्यापक कानुनको अभाव: नेपालमा अझै पनि एउटा संहिताबद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको अभाव छ, जसले धारा ५ अन्तर्गतका खतराहरू र कानुनी सीमाहरूलाई स्पष्ट पार्न सकोस्।

संक्षेपमा, धारा ५ नेपालको सार्वभौमसत्ताको संवैधानिक दिशासूचक हो । यसले के कुराको रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ जसमा बाह्य अतिक्रमण मात्र होइन, भ्रष्टाचार, विखण्डनवाद वा आर्थिक शोषणजस्ता आन्तरिक कारणबाट हुने क्षयीकरणबाट पनि जोगाउने विषय समावेश छ । यद्यपि, राज्यले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि "राष्ट्रिय हित" लाई राजनीतिक हतियारका रूपमा नभई, नेपालको स्वतन्त्रता, एकता र समृद्धिको जगेर्ना गर्ने कानुनी तथा नैतिक सिद्धान्तका रूपमा प्रयोग गरियोस् ।

यस धाराले नेपालमा बोलिने हरेक मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिन्छ ।

• यो नेपालको बहुभाषिक पहिचानको स्पष्ट संवैधानिक स्वीकारोक्ति हो ।
• सांस्कृतिक मूल्य वा राष्ट्रिय पहिचानका दृष्टिले भाषाहरूका बीचमा कुनै श्रेणीक्रम हुँदैन ।

नेपालमा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरू (जस्तै: मैथिली, तामाङ, थारू, मगर, लिम्बू, नेवार, गुरुङ आदि) द्वारा बोलिने १२४ भाषाहरू (२०७८ को जनगणना अनुसार) रहेका छन् । धारा ६ ले निम्न कुरा सुनिश्चित गर्दछ:

यी भाषाहरूमध्ये प्रत्येक उत्तिकै “राष्ट्रिय” छ, सांस्कृतिक गरिमा र अपनत्वको प्रतीकका रूपमा ।

यी कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ:

• धारा ६ ले राष्ट्रिय भाषाहरू (प्रतीकात्मक र पहिचानमा आधारित) को विषयलाई सम्बोधन गर्दछ।
• धारा ७(१) ले प्रशासनिक र कानुनी प्रयोजनका लागि सरकारी भाषा निर्धारण गर्दछ: “देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको सरकारी भाषा हुनेछ।”

त्यसैले, नेपाली भाषा आधिकारिक कामकाजको भाषा भए तापनि, सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त छन्।

धारा ६ को निहितार्थ

कार्यान्वयनमा चुनौती

धारा ६ को प्रावधानका बाबजुद

संविधानमा यससँग सम्बन्धित प्रावधानहरू

• धारा ७(२): प्रदेशले बहुसंख्यक मानिसहरूले बोल्ने थप सरकारी भाषाहरू छनोट गर्न सक्नेछ।
• धारा ३२: प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार ।
• निर्देशक सिद्धान्तहरू (धारा ५०): राज्यले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

निष्कर्षमा, धारा ६ नेपालको बहुसांस्कृतिक आधारको एक सशक्त प्रतीकात्मक पुष्टि हो।
यसले भन्छ: “आफ्नो मातृभाषा बोल्नु भनेको राष्ट्रको हिस्सा हुनु हो।”

तर यो प्रतीकात्मक समानतालाई व्यावहारिक समावेशीकरणमा परिणत गर्न, नेपाललेः

• मातृभाषा शिक्षा लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,
• शासनमा स्थानीय भाषाको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ, र
• भाषिक अल्पसंख्यकहरूलाई सांस्कृतिक क्षयबाट जोगाउनुपर्छ ।

सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा परिभाषित गरिएको भए तापनि यस धाराले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा (लिङ्गुआ फ्राङ्का) का रूपमा तोकेको छ । यसले सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउँछ ।

यस उपधाराले प्रदेशहरूलाई त्यहाँको बहुमतका आधारमा नेपालीका साथै आफ्ना आधिकारिक भाषाहरू छनोट गर्न अनुमति दिन्छ। बागमती प्रदेशले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा अपनाएको छ, जुन यस धाराको कार्यान्वयनमा एक अग्रगामी कदम हो।

धारा ८ ले नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको शाब्दिक वर्णन गर्दछ। अनुसूची १ मा यसको दृश्य रूपका साथै निर्माण विधि दिइएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र यसको निर्माण विधि सन् १९६२ मा प्रमाणीकृत (standardized) गरिएको थियो। संविधान सभाभित्र र बाहिर झण्डा परिवर्तन गर्ने विषयमा विभिन्न छलफलहरू भए तापनि, यो झण्डा यथावत रहेको छ र यो सबैभन्दा विशिष्ट राष्ट्रिय झण्डाका रूपमा कायम छ।

सन् २०१२ मा, युट्युब च्यानल 'नम्बरफाइल' (Numberphile) ले यसलाई "सबैभन्दा गणितीय झण्डा" भन्यो र बनाउने तरिका पनि देखायो ।

अनुसूची १ बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय झण्डा निर्माण पक्रियाः

(क) किनाराभित्रको आकार बनाउने तरीका:
(१) एउटा सिम्रिक रंगको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति लम्बाइको रेखा बायाँबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम राख्ने ।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने । क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिनो लगाउने। ख र घ जोड्ने ।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिनो लाउने ।
(४) ङ हुँदै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरुगरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।
(५) ग र छ लाई जोड्ने ।

(ख) चन्द्र बनाउने तरीका
(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिनो लाउने रत्यहाँबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुनेरेखा खिच्ने ।
(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाँतिरखिची ग छ लाई ट मा छुने ।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउँमा ठ चिनो राख्ने ।
(९) ञ र छ जोड्ने ।
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिनो लाउने ।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्शगर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिनोलगाउने।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायाँबाट दायाँतिर खिच्ने रयसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ण राख्ने ।
(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र णड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउँमा क्रमशः त र थनाम राख्ने ।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार तथ लाई छुने गरी खिच्ने ।
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फछुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएकोविन्दुहरूको नाम क्रमशः द र ध राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ रज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने ।
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमादुवै ठाउँमा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने ।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लोभागमा दुवै ठाउँमा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने ।
(१८) यस अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) कोवृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।

(ग) सूर्य बनाउने तरीकाः
(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरीप फ रेखा खिच्ने ।
(२०) ज झ र प फ काटिएको विन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धलेवृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यकोबाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामा छुने गरीबनाउने ।

(घ) किनारा बनाउने तरीका
(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रंगको किनारा
झण्डाको आकारकोबाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पाँच कोणहरूमा चाहिंबाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने ।
(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टी राख्ने । झण्डालट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनाराचौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टीमा प्वाल राख्ने।

स्पष्टीकरणः झण्डा बनाउँदा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञछ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन् । त्यस्तै सूर्यका बाहिरी रभित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु वृत्त खण्ड पनि कल्पितहुन् । यिनलाई झण्डामा देखाइँदैन ।

द्रष्टव्यः राष्ट्रिय झण्डाको आकार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

संविधानको अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको राष्ट्रिय गान:

सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-महाकाली।
प्रकृतिका कोटि-कोटि सम्पदाको आँचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल।
ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।
बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि "सयौँ थुँगा"लाई २०६४ श्रावण १८ मा राष्ट्रिय गान को रूप मा ग्रहण गरिएको थियो । गीत व्याकुल माइलाद्वारा लेखिएको थियो र संगीत संयोजन अम्बर गुरुङ द्वारा गरिएको थियो ।

यस अघिको राष्ट्रिय गान, 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली', २०१९ को संविधानमा औपचारिक रूपमा समावेश गरिएको थियो । यद्यपि, यसको पहिलो हरफ मात्र बजाइन्थ्यो । चक्रपाणि चालिसेद्वारा रचित र बखतबहादुर बुढापिर्थीद्वारा संगीतबद्ध गरिएको यस गानलाई सन् १९६२ अघि 'श्री ५ को सलामी' (शाही सम्मान गान) का रूपमा पनि चिनिन्थ्यो ।

श्रीमान् गम्भीर नेपाली
प्रचण्ड प्रतापी भूपति
श्री पाँच सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति
राखुन् चिरायु ईशले
प्रजा फैलियोस, पुकारौँ जय प्रेमले
हामी नेपाली साराले

संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नेपालको निशान छाप:

यो प्रतीक पहिलो पटक सन् २०६५ जेड १५ मा अपनाइएको थियो । धारा ४(२) को व्याख्यामा उल्लेख गरिए अनुसार उत्तर-पश्चिममा लिपुलेक-लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नेपालको नक्सा सच्याइएपछि, सन् २०७७ असार ४ मा यस प्रतीकलाई अद्यावधिक गरियो ।

धारा ९(३) मा नेपालको राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पन्छीको उल्लेख गरिएको छ । यी प्रतीकहरूले राज्य र त्यहाँका जनताको दृश्य तथा भावनात्मक प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यी प्रतीकहरूलाई संविधानमा समावेश गर्नाले तिनलाई स्वेच्छाचारी परिवर्तनबाट कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्छ, तिनको पवित्रताप्रति नैतिक तथा कानुनी सम्मान कायम गर्छ र तिनलाई दलीय वा साम्प्रदायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनबाट रोक्छ ।

एक दशक लामो गृहयुद्ध र राजतन्त्रको अन्त्यका बाबजुद, साझा गौरव र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासस्वरूप नेपालले यीमध्ये अधिकांश प्रतीकहरूलाई कायम राख्यो । संविधानमा यी तत्वहरूलाई निरन्तर समावेश गरिनु राष्ट्र निर्माणको बृहत्तर परियोजनाको एक हिस्सा थियो ।

'राष्ट्रनिर्माण' र 'राज्यनिर्माण' शब्दहरू प्रायः एक-अर्काको सट्टामा प्रयोग गरिन्छन्, तर यिनीहरूले फरक-फरक प्रक्रियाहरूलाई जनाउँछन्। नेपालको संविधान (२०७२) मा यी दुवै विषयलाई (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा) गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएको छ।

क) संविधानमा राष्ट्रनिर्माण

“राष्ट्र-निर्माण” (nation-building) भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग नगरिएको भए तापनि संविधानले यसका मूल मान्यताहरूलाई निम्न कुराहरूमा आत्मसात गरेको छ:

1. प्रस्तावना

• विविधतालाई खतराका रूपमा नभई, आधारभूत पक्षका रूपमा स्वीकार गरिएको ।
• राष्ट्र निर्माणका मुख्य आधारहरू,सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

2. धारा ३ (राष्ट्र)

• “राष्ट्र” लाई स्वतन्त्रता, अखण्डता र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध एवम् एकताबद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनताका रूपमा परिभाषित गर्दछ ।
• यसले “राष्ट्र” लाई जातीय वा धार्मिक पहिचानका रूपमा नभई साझा नागरिक अपनत्वका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्छ ।

3. निर्देशक सिद्धान्तहरू (भाग ४):

• जात, भाषा, क्षेत्र, धर्म र लिङ्गमा आधारित भेदभावको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आह्वान गर्दछ ।
• यसले राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशीकरण, न्याय र पारस्परिक सम्मान अपरिहार्य छन् भन्ने सङ्केत गर्छ ।

4. भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी प्रावधानहरू (धारा ६, ३२):

• सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाहरूका रूपमा मान्यता दिन्छ ।
• आदिवासी संस्कृति, आस्था र परम्पराहरूको संरक्षण गर्छ ।

ख) संविधानमा राज्यनिर्माण

संविधान मूलतः एउटा राज्यनिर्माणसम्बन्धी दस्तावेज हो । यसले:

१. नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्दछ

• नेपाललाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दछ (धारा १ र ४)।
• राजतन्त्र, केन्द्रीकृत शासन र सामन्तवादको अन्त्य गर्छ ।

२. संस्थागत संरचनालाई परिभाषित गर्दछ

• तीन तहात्मक शासन व्यवस्था(संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय)को स्थापना गर्दछ ।
• व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति विभाजन गर्दछ ।
• स्वतन्त्र आयोगहरू (जस्तै: सीआईएए, मानव अधिकार, राष्ट्रिय समावेशी आयोग) को स्थापना गर्दछ ।

३. विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध

• मौलिक हक, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक पुनरावलोकनमा जोड दिन्छ (धारा १६–४७, १२८–१३३)।

४. समावेशी शासनलाई प्राथमिकता

• राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्दछ (धारा १८, ४२) ।
• अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरूको रक्षा गर्छ ।

ग) राष्ट्रनिर्माण र राज्यनिर्माणका बीचमा तनाव

नेपालमा यी दुई लक्ष्यहरू कहिलेकाहीँ आपसमा बाझिन्छन्:

घ) के नेपालमा राष्ट्र-निर्माण र राज्य-निर्माण सफल भएका छन् ?

क) राज्यनिर्माण

उपलब्धिहरू

1. संवैधानिक रूपान्तरण
    २०७२ को संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्‍यो ।
    यसको उद्देश्य ऐतिहासिक सामन्ती तथा एकात्मक संरचनाहरूको अन्त्य गर्नु थियो ।
2. संस्थागत रूपरेखा
    संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका तीन तहको सृजना ।
    संवैधानिक निकायहरूको स्थापना (जस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अदुअआ, समावेशी आयोग) ।
    शक्तिको पृथकीकरण, अधिकारको प्रवर्तन र अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुनी रूपरेखा ।
3. शक्ति विकेन्द्रीकरण
    संविधानको अनुसूची ८ र ९ मार्फत स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।
    वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया जारी छ ।
4. आधारभूत सेवा प्रवाह
    शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार ।
    डिजिटल सुशासनको प्रयोग; जस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, करसम्बन्धी पोर्टलहरू ।

निरन्तरका चुनौतीहरू

1. कानुनी शासनको कमजोर अवस्था: प्रहरी, अदालत र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप ।
2. राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा: राज्यका संस्थाहरू प्रायः सार्वजनिक हितका लागि नभई सत्ताधारी दलहरूको हितका लागि काम गर्छन् ।
3. भ्रष्टाचार र आश्रित-संरक्षक सम्बन्ध (clientelism): सबै तहमा व्याप्त; स्थानीय एकाइहरूले पुराना ढाँचाहरूलाई नै दोहोर्‍याइरहेका छन् ।
4. प्रशासकीय जडता: सेवा प्रवाहमा सुस्तता, कमजोर समन्वय र सीमित नवीनता ।
5. न्यायिक विश्वासको अभाव: न्याय सम्पादनमा पक्षपात र ढिलाइ हुने जनधारणा ।

ख) राष्ट्र निर्माण

सकरात्मक कदमहरू

1. विविधताको पहिचान
    संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई आत्मसात गरेको छ ।
    सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता (धारा ६) ।
    दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था ।
2. समावेशी प्रतिनिधित्व
    निजामती सेवा, संसद् र सुरक्षा निकायहरूमा आरक्षण नीतिहरू।
    राष्ट्रिय समावेशी आयोग र अन्य संवैधानिक निकायहरूको स्थापना ।

समाधान नभएका दरारहरू

1. पहिचानमा आधारित आन्दोलनहरू: थरुहट, लिम्बुवान र मधेसको स्वायत्ततासम्बन्धी मागहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।
2. सांस्कृतिक केन्द्रीकरण: पहिचानमा आधारित आन्दोलनका समर्थकहरूले प्रायः संविधानमा रहेका खस-आर्य प्रभुत्व झल्काउने प्रतीकहरूको आलोचना गर्ने गर्छन् ।
3. भाषा नीतिसम्बन्धी अन्योल: प्रशासन र अदालतमा नेपाली भाषाकै वर्चस्व कायम छ, जसले गर्दा अन्य भाषाहरू सीमान्तकृत भएका छन् । तर, बहुभाषी व्यवस्था अपनाउन, मानिसहरूलाई शिक्षित गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रलाई क्षेत्रविशेषको भाषामा प्रशिक्षित गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।
4. सामाजिक दूरी: जातमा आधारित छुवाछूत र भौगोलिक असमानता कायमै छन् ।
5. साझा राष्ट्रिय भाष्यको अभाव: नेपालमा अझै पनि यस्तो भावनात्मक रूपमा जोड्ने कथाको अभाव छ, जसलाई सबैले अपनत्व महसुस गरून् ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपालले शासन सञ्चालन गर्न सक्ने राज्य त निर्माण गरेको छ, तर यस्तो राष्ट्र भने अझै बनाउन सकेको छैन जसमा सबैले अपनत्व महसुस गरून् । नेपालले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नका लागि यी दुवै पक्षले एक-अर्कालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।