नेपालको संविधानः प्रस्तावना

नेपालको संविधानको प्रस्तावना नेपाली राज्यको दार्शनिक आधार र दूरदृष्टिका रूपमा रहेको छ। यसले नेपाली जनताको सामूहिक आकाङ्क्षालाई समेट्नुका साथै राष्ट्रका आधारभूत मूल्य-मान्यताहरूलाई पनि स्पष्ट पार्छ। प्रस्तावनाले:

• संविधानलाई औपचारिकता प्रदान गर्दछ: यसले संविधानलाई जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौम निर्णयको रूपमा स्थापित गर्दछ।
• सार्वभौमसत्ताको पुनःपुष्टि गर्दछ: जनतालाई नै सार्वभौमसत्ताको अन्तिम स्रोतका रूपमा घोषणा गर्दछ।
• इतिहासको सम्मान गर्दछ: ऐतिहासिक आन्दोलनहरू तथा नेपाली जनता—विशेष गरी सहिद र द्वन्द्वपीडितहरू—को बलिदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ।
• विगतको उत्पीडनलाई अस्वीकार गर्दछ: असमानता सिर्जना गर्ने सामन्ती तथा केन्द्रीकृत प्रणालीहरूको भर्त्सना गर्दछ।
• विविधतालाई आत्मसात गर्दछ: नेपालको समृद्ध जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार गर्दै तिनको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ।
• सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता: सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समान अवसर र अधिकारसहितको समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्छ।
• लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षण गर्दछ: सुशासनका आधारस्तम्भका रूपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा जोड दिन्छ।
• संघीयताको वकालत गर्दछ: सुशासन र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मोडलको परिकल्पना गर्दछ।

प्रस्तावना प्रतीकात्मक हुनुका साथै यसले संविधानको व्याख्यामा पनि मार्गदर्शन गर्दछ । यसले कानुन निर्माण र शासन सञ्चालन गरिने मूल मर्म वा भावनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

आलोचनाहरू

संविधानको प्रस्तावना र अन्ततः यसको दर्शनले विभिन्न आलोचनाहरूको सामना गरेको छ ।

• एकीकरणको विरासतको उपेक्षा: यसमा विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको स्मरण गरिएको छ तर आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानबारे भने एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन। गणतन्त्रको अवधारणाका कारण राजाको नाम नसमेटिएको हुन सक्छ, तर यसले संविधान पूर्ण रूपमा समावेशी नभएको पनि देखाउँछ।
• कठोरता: शासन प्रणाली (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र), आर्थिक दर्शन (समाजवाद-उन्मुख) र धार्मिक अभिमुखीकरण (धर्मनिरपेक्षता) लाई प्रस्तावनामै समावेश गरिनुले संविधानलाई कठोर बनाएको छ। यदि कुनै अन्य प्रणाली, आर्थिक दर्शन वा धार्मिक अभिमुखीकरणका लागि जन-आकांक्षा वा माग सिर्जना भयो भने, संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
• वैचारिक अस्पष्टता: प्रस्तावनाले नेपाललाई समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापना गर्न प्रतिबद्ध गराउँदै राजनीतिक बहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको पनि ग्यारेन्टी गर्छ। यसले व्यवहारमा "समाजवाद-उन्मुख" को अर्थ के हो भन्ने स्पष्ट पार्दैन वा अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेपको स्पष्ट सीमा तोक्दैन। सरकारहरूले यस वाक्यांशको फरक-फरक व्याख्या गर्न सक्छन्; उनीहरूले यसलाई कल्याणकारी नीतिहरू वा राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण—दुवैको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्।
• निश्चित नतिजाविहीन वाचाहरू: प्रस्तावनाले सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि, दिगो शान्ति र सुशासनको वाचा गर्छ। यदि कानुन, संस्थाहरू, बजेट र प्रशासनिक अभ्यासहरूले यी व्यापक प्रतिबद्धताहरूलाई मापनयोग्य नतिजामा रूपान्तरण गरेनन् भने, यी केवल प्रतीकात्मक मात्र बन्न सक्छन्। भ्रष्टाचार, असमानता, बहिष्करण र कमजोर सार्वजनिक सेवाजस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्न असफल हुँदा पनि सरकारहरूले यी आकांक्षाहरू दोहोर्‍याएर संवैधानिक वैधताको दाबी गर्न सक्छन्। प्रस्तावनाको विश्वसनीयता यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि यसका आकांक्षाहरूले केवल राजनीतिक भाषणबाजीको काम गर्छन् वा सार्वजनिक शक्तिको प्रयोगलाई वास्तवमै प्रभावित गर्छन्।
• जनताको सार्वभौमसत्ता र दलीय प्रभुत्वबीचको द्वन्द्व: प्रस्तावनाले सार्वभौमसत्ता र राज्यको अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहेको घोषणा गर्दछ। यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति पनि प्रतिबद्धता जनाउँछ। व्यवहारमा, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले उम्मेदवार छनोट, संसदीय निर्णय र सरकार गठनमा हाबी हुन सक्छन्, जसले निर्वाचनको बीचको अवधिमा नागरिकको अर्थपूर्ण प्रभावलाई सीमित गर्छ। जन-सार्वभौमसत्ता केवल आवधिक मतदानमा सीमित हुन सक्छ, जबकि नीतिगत निर्णय र दलको जवाफदेहितामा नागरिकको प्रभाव न्यून रहन्छ। मुख्य प्रश्न यो हो कि राजनीतिक दलहरूले जन-सार्वभौमसत्ताको माध्यमका रूपमा काम गर्छन् वा राजनीतिक सत्तामा पहुँच नियन्त्रण गर्ने 'द्वारपाल' बन्छन्।
• धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रिय पहिचानमा अपूर्ण सहमति: धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा सर्वसम्मत राजनीतिक वा सामाजिक सहमति कायम हुन सकेको छैन। केही समूहहरू हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् भने अन्यले धार्मिक विविधतायुक्त समाजमा समान नागरिकताका लागि धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिहार्य मान्छन्। साथै, १८ जुन २००६ मा जन-जनादेशबिना नै यो विषय अचानक अघि सारिएको र संविधान सभाद्वारा जनमत संग्रहको माध्यमबाट टुंगो नलगाइएको हुनाले, यस निर्णयको वैधतालाई लिएर निरन्तर द्वन्द्व कायम छ। धारा ४(१) मा गरिएको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पनि सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास हो; यद्यपि, वास्तवमा यसले कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन।
• Tension between federalism and the persistence of centralised power: The Preamble refers to a federal democratic republican system and the restructuring of the state. The commitment to federalism may be undermined if the federal government retains excessive administrative, fiscal and political control. Provincial and local governments may have constitutional responsibilities without sufficient authority, resources, personnel or institutional capacity to fulfil them. Transformation is impossible without effective fiscal federalism, administrative devolution and intergovernmental coordination.
• व्यापक र सम्भावित रूपमा अनिश्चित संवैधानिक भाषा: सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद-उन्मुख जस्ता शब्दावलीहरूले महत्त्वपूर्ण मूल्य-मान्यताहरू व्यक्त गरे पनि तिनको एउटै स्वतः स्पष्ट अर्थ हुँदैन। विभिन्न राजनीतिक पक्ष र संस्थाहरूले परस्पर विरोधी नीतिहरूको औचित्य पुष्टि गर्न एउटै संवैधानिक भाषाको प्रयोग गर्न सक्छन्। एकरूप व्याख्या र मापनयोग्य मापदण्डबिना, यी प्रतिबद्धताहरू छनौटपूर्ण रूपमा लागू गरिन सक्छन्।